सांगली दि. १३ : जत व पलूस तालुक्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना शासनाकडून मोफत देण्यात येणाऱ्या गृह उपयोगी भांडी संच, सुरक्षा साहित्य व अत्यावश्यक साहित्य वितरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधित वितरण एजंट किरण दळवी यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, सांगली जिल्ह्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांना देण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या वितरणाची जबाबदारी मफतलाल कंपनीमार्फत खासगी एजंट किरण दळवी यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, संबंधित एजंटकडून मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जत व पलूस तालुक्यातील शेकडो बांधकाम कामगारांनी मार्च २०२६ मध्ये नियमानुसार ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन करून टोकन घेतले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही त्यांना हक्काचे साहित्य मिळालेले नाही. "आज देतो, उद्या देतो" अशा आश्वासनांवर वेळकाढूपणा करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकारामुळे कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, लाखो रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संबंधित एजंट व कंत्राटदार यांच्यावर फसवणूक, विश्वासघात, अपहार आणि संगनमताचे आरोप करण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात युनियनच्या शिष्टमंडळाने सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश येलगुडे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी येलगुडे यांनी प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तात्काळ चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
युनियनच्या प्रमुख मागण्या :
• प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी
• संबंधित एजंट व कंत्राटदारावर BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा
• सर्व पात्र कामगारांना तात्काळ साहित्य वितरित करावे
• आर्थिक गैरव्यवहाराचा सखोल तपास करून दोषींवर कारवाई करावी
• संपूर्ण वितरण प्रक्रियेचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करावे
दरम्यान, प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा युनियनने दिला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही देण्यात आला.
या प्रकरणामुळे सांगली जिल्ह्यातील कामगार कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
