पुणे, दि. २४ एप्रिल २०२६ : सांगली जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांच्या विरोधातील गंभीर तक्रारींमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. विविध आर्थिक अनियमितता, पदाचा कथित गैरवापर तसेच मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी व महिलांबाबत भेदभावाचे आरोप समोर आल्यानंतर, या प्रकरणाची स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत सखोल चौकशी करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, सांगली जिल्ह्याच्या वतीने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) कार्यालय, पुणे येथे दि. २० एप्रिल रोजी धडक तक्रार निवेदन देण्यात आले. चौकशी प्रक्रियेवर कोणताही प्रभाव पडू नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणीही करण्यात आली.
आधीच चौकशी आदेश, तरीही प्रश्नचिन्ह कायम
मिळालेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषद सांगलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेशही जारी झाले. मात्र, या स्थानिक चौकशी प्रक्रियेवरच आता आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
“स्थानिक चौकशी म्हणजे न्यायावर प्रश्नचिन्ह”
शिष्टमंडळाने आपल्या निवेदनात नमूद केले की, जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशी ही जिल्ह्याबाहेरील ‘क्लास-वन’ अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र समितीकडूनच करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा आचार नियम, १९७९ तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार निष्पक्ष चौकशी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोप गंभीर, कारवाई मात्र शून्य
RTI अंतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात आर्थिक व प्रशासकीय अनियमिततेचे गंभीर आरोप आहेत. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने “प्रशासकीय संरक्षण मिळत आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता २०२३, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ (सुधारित २०१८), महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दोष सिद्ध झाल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी भूमिका युनियनने घेतली आहे.
जनगणना कामातून दूर ठेवण्याची मागणी
चौकशी सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांची जनगणना कार्यासाठी नियुक्ती करणे हितविरोधी ठरेल, असा इशारा देत अशा नियुक्तीला विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
शिष्टमंडळात कोण होते?
या शिष्टमंडळात निर्मला वनशु (वंचित बहुजन महिला आघाडी, पुणे), ज्येष्ठ नेते विलास वनशु, RTI कार्यकर्ते किशोर (भाऊ) कांबळे, संजय भूपाल कांबळे (जिल्हा संपर्कप्रमुख, सांगली), अमर पडांगळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.
८ दिवसांचा अल्टिमेटम
प्रशासनाने ८ दिवसांत ठोस निर्णय न घेतल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणे, ACB कडे तक्रार, बेमुदत उपोषण व तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
सांगली शिक्षण विभागातील हा वाद आता केवळ प्रशासकीय चौकटीपुरता मर्यादित न राहता, न्याय, पारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा कस लावणारा मुद्दा ठरत आहे. शासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
