'नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३' च्या अंमलबजावणीसाठीची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली. त्यादृष्टीने नवीन संसद भवनाच्या इमारतीत 'नारी शक्ती अधिनियम' हे पहिले विधेयक केंद्र सरकारने पारित केले. महिलांचा सर्वांगीण विकास व त्यांच्या प्रगतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या या अधिनियमावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वाक्षरी झाली आणि या अधिनियमाचे विधेयकात रुपांतर झाले. या कायद्यामुळे लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित होतील. महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाबरोबरच देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नारी शक्ती वंदन कायद्याची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
नवीन संसद भवनातील पहिले विधेयक: महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीला अधिक चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नवीन संसद भवनाच्या इमारतीत नारी शक्ती वंदन हे पहिले विधेयक पारित केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या अधिनियमाचे विधेयकात रुपांतर झाले असून या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळेल.
अनुसूचित जाती जमातींसाठी आरक्षण : राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्याबरोबरच महिलांना 'निर्णायक' भूमिकेत आणणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांमध्येही महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण मिळणार असून ते चक्राकार पद्धतीने असणार आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन: 8 एप्रिल 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील संविधान दुरुस्ती विधेयक आणि परिसीमन विधेयकाला मंजुरी दिली. केंद्र सरकारने 16 ते 19 एप्रिल दरम्यान चार दिवस संसदेचे विशेष अधिवेशन होत असून, यामध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023’ मांडण्यात येत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास हा कायदा लागू होऊ शकतो.
संवेदनशील आणि सर्वसमावेशक निर्णयप्रक्रिया:
राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यास धोरणनिर्मितीत आणखी सकारात्मक बदल होऊ शकतील. महिला व बालविकास, आरोग्य, शिक्षण, सायबर सुरक्षा, सामाजिक न्याय यांसारख्या विषयांमध्ये महिलांचा दृष्टिकोन अधिक संवेदनशील आणि वास्तववादी असतो. त्यामुळे या विषयांवर सखोल चर्चा होऊन अधिक परिणामकारक निर्णय होवू शकतील. तसेच याचा थेट परिणाम देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर होईल.
ग्रामीण व वंचित घटकांना संधी :
या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील आणि वंचित घटकांतील महिलांना राजकारणात येण्याची मोठी संधी उपलब्ध होईल. राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरही महिलांचे नेतृत्व दिसून येईल. यामुळे समाजातील विविध स्तरांतील महिलांना प्रोत्साहन मिळून सामाजिक परिवर्तन घडू शकते.
लोकशाही बळकटीकरण :
राजकारणातील महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. विविध सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे शासन अधिक उत्तरदायी आणि अधिक पारदर्शक होईल. महिलांच्या सहभागामुळे निर्णयप्रक्रियेत संतुलन येऊन सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळेल.
प्रेरणादायी बदल :
या कायद्यामुळे तरुण मुलींना राजकारणात करिअर करण्याची संधी मिळेल. महिलांनी नेतृत्वाच्या भूमिकेत यश मिळविल्यास समाजाला सकारात्मक संदेश दिला जाईल. तसेच स्त्री -पुरुष समानतेच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले जाऊन हा बदल देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
नारी शक्ती वंदन कायदा हा महिलांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करुन घेण्यासाठीचे एक महत्वपूर्ण पाऊल असून, यामुळे आगामी काळात राजकीय क्षेत्रात महिलांचा अधिक प्रभाव दिसून येईल. तसेच महिला केवळ मतदार म्हणून नव्हे तर राज्य आणि देशाच्या हितासाठीच्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी झाल्याचे दिसून येईल. या कायद्यामुळे राज्यसभा आणि लोकसभेत महिलांचा सहभाग वाढेल. महिला सत्तेच्या केंद्रस्थानी येतील, राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावतील. यामुळे महिला राजकीयदृष्ट्या सक्षम होऊन लोकशाही अधिक बळकट होण्यास निश्चितच मदत होईल !
सहायक संचालक (माहिती),
विभागीय माहिती कार्यालय,
कोल्हापूर.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
