सांगली, दि. 30 (जि. मा. का.) : - महसूल व वन विभागाच्या 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी मिरज तालुक्यात विशेष मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2026 असून त्यानंतर प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. पात्र नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत अर्ज सादर करावेत. वेळेत अर्ज न केल्यास अनधिकृत अतिक्रमणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मिरज तहसिलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीस गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर मडके, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख ज्योती पाटील, मिरज तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी तहसिलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ यांनी उपस्थित अधिकारी व कमचाऱ्यांनी शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणीकरण्याबाबत सूचना दिल्या. तसेच गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर मडके यांनी 1 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र दिना दिवशी सर्व गावामध्ये ग्राम विकास अधिकारी यांनी विशेष सभा घेवून कॅम्पचे आयोजन करून जास्तीत जास्त लोकांना याबाबत माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या.
शासनाच्या निकषांनुसार दिनांक 01 जानेवारी 2011 पूर्वीची व सध्या अस्तित्वात असलेली शासकीय जमिनीवरीलच निवासी अतिक्रमणेच नियमित केली जाणार आहेत. यामध्ये गायरान जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच अतिक्रमण केलेली जागा ही निवासी झोन मध्ये असावी. ही जागा केवळ स्व-राहण्यासाठी वापरलेली असावी. 500 चौ. फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित केली जाणार असून, 500 ते 1500 चौ. फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त भागावर बाजारमूल्याच्या 10 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. 1500 चौ. फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण मात्र नियमित होणार नाही.
यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामसेवकांकडे, तर नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांनी संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत. अर्जासोबत आवश्यक पुरावे आणि कुटुंबाचे संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच अतिक्रमण असल्याचे शपथपत्र जोडणे आवश्यक आहे. नियमित केलेली जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने 'भोगवटादार वर्ग-2' म्हणून देण्यात येणार असून, ती पुढील पाच वर्षे विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. गायरान, नदी-नाले, सार्वजनिक रस्ते, स्मशानभूमी, वन जमीन व धोकादायक क्षेत्रांवरील अतिक्रमणे या योजनेत समाविष्ट नसल्याचेही प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केले आहे.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
