शेतकऱ्यांच्या विकासाची राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
बळीराजाला बळ देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असतो. या योजनांचा लाभ घेऊन अनेक शेतकऱ्यांनी आपली प्रगती साधली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना त्यापैकीच. या योजनेंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टीक कव्हर तंत्रज्ञान व डाळिंब पिकासाठी अँटी हेलनेट कव्हर तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या आहेत. या लेखात या योजनांची माहिती जाणून घेऊयात…
1) द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञान
द्राक्ष हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देणारे महत्वाचे फळपीक आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून द्राक्ष बागांच्या संरक्षणासाठी प्लास्टिक कव्हर घटकाचा शासकीय योजनेंतर्गत समावेश करण्याबाबत शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधींद्वारे सातत्याने मागणी होत होती. त्यास अनुसरुन राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर हा प्रकल्प प्रमुख द्राक्ष उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याकरिता महाडीबीटी प्रणालीवर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. द्राक्ष उत्पादक असणाऱ्या नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद, जालना, अहमदनगर व सातारा या आठ जिल्ह्यात या योजनेची व्याप्ती आहे. या योजनेच्या लाभासाठी क्षेत्र मर्यादा :- 20 गुंठे ते 1 एकर दरम्यान प्रति लाभार्थी लाभ देय राहील. खर्चाचे मापदंड :- रु. 4,81,344/- प्रती एकर असून अनुदान मर्यादा :-रु.2,40,672/- प्रती एकर (खर्चाच्या 50 टक्के) अशी आहे.
2) डाळिंब पिकासाठी ॲन्टी हेलनेट कव्हर तंत्रज्ञान
डाळिंब हे महाराष्ट्रातील कोरडवाहु प्रक्षेत्रावर येणारे अतिशय महत्त्वाचे फळपीक आहे. डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींना सतत सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार व निर्यातक्षम डाळिंब पिकाचे उत्पादन घेण्यास मर्यादा येतात. अवेळी पाऊस व गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तीपासून डाळिंब बागांच्या संरक्षणासाठी ॲन्टी हेलनेट कव्हर घटकाचा शासकीय योजनेंतर्गत समावेश करण्याबाबत शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधींद्वारे सातत्याने मागणी होती. त्यास अनुसरून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत डाळिंब पिकासाठी ॲन्टी हेलनेट कव्हर या घटकाची प्रमुख डाळिंब उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये महाडीबीटी प्रणालीवर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. डाळिंब उत्पादक असणाऱ्या अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, धुळे, जळगाव, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, बुलडाणा या 13 जिल्ह्यात या योजनेची व्याप्ती आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी क्षेत्र मर्यादा :- 20 गुंठे ते 1 एकर दरम्यान प्रति लाभार्थी लाभ देय राहील. खर्चाचे मापदंड रक्कम रू.4,24,640/- प्रती एकर असून, अनुदान मर्यादा :- रु.2,12,320/- प्रती एकर (खर्चाच्या 50 टक्के) आहे.
दोन्ही योजनांचा उद्देश गारपीट व अवकाळी पाऊस या पासून संबंधित फळबागांचे (द्राक्ष/डाळिंब) संरक्षण करणे. शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम संबंधित फळपिकांच्या (द्राक्ष/डाळिंब) उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य करणे. फळबागांकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याकरिता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे. ग्रामीण भागातील युवकांना कृषि क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे हा आहे.
आवश्यक कागदपत्रे : ॲग्रीस्टॅक फार्मर आय डी, 7/12 (संबंधित फळपिकाच्या (द्राक्ष/डाळिंब) नोंदीसह), 8-अ, आधार कार्डाची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, जात प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमाती शेतकऱ्यांसाठी), विहीत नमुन्यातील हमीपत्र, बंधपत्र, चतु:सीमा नकाशा
योजनेत सहभागी होण्यासाठी व लाभ घेण्यासाठी योजनेची व्याप्ती असणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सदर घटकाचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.
(संकलन - जिल्हा माहिती कार्यालय सांगली)
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
