संजय कांबळे
जिल्हाध्यक्ष, वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली यांची मागणी...
=====================================
सांगली : वार्ताहर
सांगली (ता२६): 'नमो कामगार कल्याण अभियान' तसेच सुरक्षा योजनेच्या नावाखाली चालू असलेला 'मोदी भाजप' पक्षाचा तसेच त्यांच्या मित्र पक्षाचा प्रचार प्रसार ताबडतोब थांबवा. असे लेखी निवेदन वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा यांच्या शिष्टमंडळाने सहाय्यक कामगार आयुक्त सांगली यांच्या मार्फत, मा.सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई, यांना देण्यात आले, त्या निवेदनात असे म्हटले आहे की,
आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा यांच्या मार्फत कळविण्यात येते आहे की, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. हे कायदेशीर धोरणानुसार श्रमिक कष्टकरी मोलमजुरी करणारे बांधकाम कामगार यांच्या हक्काचे मंडळ स्थापित केले आहे. सदर मंडळावर पूर्ण अधिकार हा बांधकाम क्षेत्रातील काम करीत असलेल्या कष्टकरी कामगारांचाच आहे. सद्या देखभाल व विविध कल्याणकारी योजना तळागाळातील बांधकाम कामगारांच्या पर्यंत पोहोचली जाव्यात म्हणून राज्यातील कामगार मंत्री यांची मंडळाचे अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आले आहेत. परंतु मंडळाचा अध्यक्ष हा मंडळाचा मालक होत नाही कोणत्याही योजनेचा फेरबदल अथवा नव्याने योजना सुरू करते वेळी बांधकाम कामगार यांच्या प्रतिनिधी यांच्या बरोबर सकारात्मक चर्चा होणे आवश्यक आहे. अशा वेळी मंडळात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रतिनिधी बांधकाम कामगारांच्या मधून निवडून घेणे आवश्यक आहे.
सद्या स्थितीत पाहता महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. या मंडळाचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. सदरचे मंडळ स्वतंत्र असूनही राजकीय पक्ष नेतेंचा हस्तक्षेप वाढलेला दिसून येत आहे. राजकीय फायद्यासाठी मंडळाचा वापर केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. खाजगी नोकर भरती प्रक्रिया बंद केली असताना ही राज्यातील मंत्री महोदयांनी आपल्या नात्यातील व्यक्तीच्या नावाने प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नोंद करून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात आपल्या मर्जीतील खाजगी कामगार घेऊन मंडळाची आर्थिक लूट सुरू केली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदीत सक्रिय (जिवीत) बांधकाम कामगारांकरीता शैक्षणिक आर्थिक सहाय्याच्या योजना,आरोग्य विषयक योजना, सामाजिक व सुरक्षा योजना तसेच आर्थिक सहाय्याच्या अशा एकूण ३२ विविध कल्याणकारी योजना ह्या मंडळाची स्थापना झाल्यापासून देण्यात येत आहेत. परंतु नव्याने पायंडा पाडला जात आहे मा.प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात 'नमो कामगार कल्याण अभियान' राबविण्यात येत आहे. सदर अभियान साठी केंद्र शासनाचा तसेच राज्य शासनाचा 'एक रूपये' ही खर्च न करता बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा सपाटा लावला आहे.
मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात 'नमो कामगार कल्याण अभियान' या गोंडस कामगार सुरक्षा योजनेच्या नावाखाली भाजप पक्षांचे राज्य स्तरावरील राजकीय पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजित करून भाजप पक्षाचा प्रचार व प्रसार सुरू केलेला आहे. आणि त्या प्रचार प्रसार साठी प्रोटोकॉल म्हणून कामगार विभागातील शासकीय यंत्रणा यांना कामाला लावले आहे. तसेच बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा पैसा खर्च केला जात आहे. हे भारत देशाचे मोठे दुर्दैव आहे. कारण या आधीच्या सरकारने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली परंतु अशा पद्धतीने मंडळाच्या पैशाची गैर वापर केलेला नव्हता.
वास्तविक पाहता नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रकारचे कल्याणकारी लाभ मिळवून घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकदा कामगारांचा काम करीत असताना अथवा नैसर्गिक रीत्या मृत्यू झाल्यास त्याच्या मृत्यूनंतर वारस पत्नीला पेन्शन आणि विविध आर्थिक सहाय्य मिळवून घेण्यासाठी लग्नाचा पुरावा म्हणून शासकीय कार्यालयातून लग्न नोंदणी केलेला दाखला (मॅरेज सर्टिफिकेट) मागीतला जात आहे. बांधकाम कामगार हा अशिक्षीत व कमी शिक्षण घेतलेला तसेच कामाचा ताण आसल्या मुळे,प्रबोधनाचा अभाव यामुळेच लग्नाची शासन दरबारी नोंद करू शकत नाही. परंतु बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी करते वेळी ते आपल्या पत्नीला वारस म्हणून नोंदवले आहेत. तसेच आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आदी वर नावाने नोंद असतानाही मंडळाकडून मयत बांधकाम कामगारांच्या वारस पत्नीचा लाभासाठी दाखल केलेला अर्ज रद्द करणाचा सपाटा लावला आहे. वास्तविक पाहता सरकारी नोकरदारांना नसलेले अट बांधकाम कामगारांना लावली जात आहे, सरकारी नोकरदार नोंदवलेल्या आपल्या वारस पत्नीला त्यांच्या पश्चात शासन निर्णयानुसार सर्व प्रकारचे आर्थिक साहाय्य दिले जाते. त्यावेळी त्यांना लग्नाचा पुरावा मागितला जात नाही. मग अशिक्षीत बांधकाम कामगारांना ही अट का आहे. हा प्रश्न निर्माण होत आहे. तसेच बांधकाम कामगारांच्या मृत्यू नंतर लग्नाची नोंदणी शासन दरबारी कशी होणार? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. जेणेकरून मयत बांधकाम कामगारांच्या वारसांना मदत दिली जावू नये या साठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते आहे. तसेच बांधकाम कामगारांची दैनंदिन परिस्थिती असल्याने रोज काम केल्यावर एक वेळेची चूल पेटवली जात असल्याने बरेचसे बांधकाम कामगार असतानाही त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन कामगार कार्यालयात आपली बांधकाम कामगार असल्याची नोंदणी करता येत नाही. बरेचशे बांधकाम कामगारांचा बांधकाम काम करीत असताना उंचावरून खाली पडून मृत्यू झालेला आहे. परंतु त्यांच्या मृत्यू पश्चात त्यांच्या वारसांना आर्थिक साहाय्य हे केवळ त्यांची बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी झाली नसल्यामुळे मिळत नाही. यामुळे खरे बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेपासून वंचित राहत आहेत. या साठी उपाययोजना तसेच खबरदारी म्हणून बांधकाम कामगार ज्या ठिकाणी काम करीत असले अशा ठिकाणी मंडळाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात कामावर जावून त्या श्रमिक कष्टकरी बांधकाम कामगारांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे
या करिता नोंदणी ची बांधकाम कामगारांच्या साईट वर जाऊन धडक मोहीम राबविण्याचा उपक्रम हाती घेणे मंडळाने गरजेचे आहे. तसेच बांधकाम कामगारांनी मंडळाच्या माध्यमातून मिळालेल्या शैक्षणिक,आर्थिक साहाय्याने मुलांना फार्मसी, नर्सिंग तसेच विविध वैद्यकीय क्षेत्रातील शैक्षणिक कोर्सेस मध्ये प्रवेश घेतलेला आहे. मुलांचा शैक्षणिक वर्षभरात येणारा खर्च जवळपास एक ते दीड लाख रूपये आहे. परंतु मंडळाच्या माध्यमातून फक्त वीस ते पंचवीस हजार रुपये वार्षिक शैक्षणिक आर्थिक साहाय्य केले जात आहे. यामध्ये वाढ होवून किमान एक लाख रुपये आर्थिक साहाय्य करणे आवश्यक आहे. मंडळाने जास्त शिक्षणासाठी आर्थिक खर्च करणे आवश्यक आहे. कारण शिक्षित मुलांच्या वर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. हे विसरून चालणार नाही. या सर्व महत्वाच्या बाबी सोडून मा.प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात 'नमो कामगार कल्याण अभियान' राबविण्यात येत आहे. आशा अभियान वर जास्त प्रमाणात भर दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता,सदरचा अभियान कालावधी हा दि.१७/१०/२०२३ पासून १७/१२/२०२३ पर्यंत राबविण्यात यावा असे, मा.सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सो.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. लेखी कळविले असतानाही आजतागायत राजकीय नेत्यांचे फोटो असलेले स्टिकर सुरक्षा साहित्य पेटीला चिटकवून सुरक्षा पेटीचे वितरण सांगली जिल्हात सुरू आहे ते ताबडतोब बंद करावे. मंडळाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना विविध प्रकारचे कल्याणकारी योजना सुरक्षा दिले जाते हे त्यांच्या कायदेशीर हक्काचे असून कोणीतरी मेहरबानी केल्याचे दाखविले जाणे हे उचित ठरत नाही ते कायदेशीर धोरणाच्या विरोधात ठरत आहे. तरी भाजप व त्याचे राजकीय मित्र पक्षातील नेते मंडळी यांचे फोटो असलेले स्टिकर सुरक्षा साहित्य पेटी वरून ताबडतोब हटवून सुरक्षा साहित्य पेटी चे वितरण करावे. राजकीय हस्तक्षेप थांबवा. अन्यथा आम्हाला आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा यांच्या मार्फत लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करावे लागेल व होणाऱ्या नुकसानीला महाराष्ट्र राज्य शासन व जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहणार आहे. यांची प्रमुखाने नोंद घ्यावी असा इशारा देण्यात आला,
यावेळी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष सिध्दार्थ कांबळे, सांगली शहर अध्यक्ष युवराज कांबळे, दादासो सदाकळे, जगदिश कांबळे, संगाप्पा शिंदे, रमेश मोळेकर, परशुराम बनसोडे, बंदेनवाज राजरतन, जावेद आलासे, इसाक सुतार, सुभाष पाटील, शिवकुमार वाली, शरद कांबळे यांच्या बरोबर बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
