सुखवाडी (ता. पलूस) दि. 13 : जलजीवन मिशन अंतर्गत गावात राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतील कथित अनियमितता, प्रशासकीय त्रुटी आणि शासकीय निधीच्या गैरवापराबाबत सुखवाडी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. याप्रकरणी प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालावर ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, मूळ तक्रारीतील गंभीर मुद्द्यांची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा १२ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत साखळी उपोषणाला बसण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे दिला होता .
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी दिलेल्या मूळ तक्रारीवर प्रशासनामार्फत चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र, या अहवालात तक्रारीतील महत्त्वाच्या आणि गंभीर मुद्द्यांचा विचार करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केवळ औपचारिक चौकशी करून अपूर्ण आणि पक्षपाती स्वरूपाचा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
जलजीवन योजनेतील दहा मुद्द्यांवर ग्रामस्थांचे गंभीर आक्षेप
ग्रामस्थांनी आपल्या निवेदनात जलजीवन योजनेच्या कामकाजासंदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
१. प्रशासकीय मान्यतेचा अभाव : योजनेचा मूळ पाण्याचा स्रोत बदलताना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वप्रशासकीय किंवा तांत्रिक मान्यता घेतली नसल्याचा आरोप.
२. खासगी जागेत पाण्याचा स्रोत स्थलांतरित केल्याचा आरोप : शासकीय मंजुरीनुसार निश्चित केलेल्या ठिकाणी काम न करता पदाधिकाऱ्यांच्या खासगी जागेत पाण्याचा मुख्य स्रोत बसविण्यात आल्याचा दावा.
३. जागेच्या मालकीबाबत प्रश्नचिन्ह : संबंधित खासगी जागेचे कायदेशीर हस्तांतरण, खरेदीखत किंवा संमतीपत्र ग्रामपंचायतीच्या नावावर नसल्याचा आक्षेप.
४. तांत्रिक सर्वेक्षणाचा अभाव : जागा बदलण्यापूर्वी आवश्यक तांत्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याचा आरोप.
५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी न घेता काम : रस्त्याखालून पाइपलाइन टाकताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचा दावा.
६. गावांतर्गत पाइपलाइनची बोगस बिले : प्रत्यक्ष काम न करता अथवा निकृष्ट काम करून पाइपलाइनची बोगस बिले काढल्याचा गंभीर आरोप.
७. कॅप्सूल जॅकवेल खर्चाबाबत संशय : जॅकवेलसाठी तब्बल ४ लाख ५० हजार रुपये खर्च दाखविण्यात आला असून, प्रत्यक्षात हा खर्च नेमका कुठे आणि कशासाठी झाला, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
८. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत आक्षेप : कागदोपत्री ७.५ एचपी मोटरची बिले जोडली असताना प्रत्यक्ष जागेवर ५ एचपी मोटर बसविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
९. कूपनलिका आणि कचराकुंड्यांच्या खर्चाबाबत प्रश्न : कूपनलिकेसाठी १ लाख ४५ हजार रुपये खर्च दाखवून प्रत्यक्षात कूपनलिका नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच कचराकुंड्या खरेदीसाठी ७० हजार रुपये आणि वाटपासाठी २० हजार रुपये खर्च दाखविल्याबाबतही ग्रामस्थांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
१०. प्रशासकीय मान्यतेशिवाय निधीचा वापर : पाणीपुरवठा मोटारीचे वीजबिल पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरल्याचा आक्षेप ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
आठ दिवसांत निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी
वरील सर्व मुद्द्यांची पुढील आठ दिवसांत निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान सर्व कागदपत्रे, प्रत्यक्ष कामाची पाहणी, तांत्रिक बाबी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करावी, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे.
१२ नोव्हेंबरपासून बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरुवात
प्रशासनाने आठ दिवसांत योग्य चौकशी करून न्याय दिला नाही, तर १२ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सुखवाडी ग्रामस्थांनी दिला होता. उपोषणादरम्यान ग्रामस्थांच्या आरोग्याला काही बरे-वाईट झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हे निवेदन ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तयार करण्यात आले असून, जिल्हाधिकारी सांगली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पलूस, सहायक पोलीस निरीक्षक भिलवडी पोलीस ठाणे आणि ग्रामपंचायत अधिकारी सुखवाडी यांना माहितीसाठी व योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे.
आता या प्रकरणात प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार? ग्रामस्थांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणार का? आणि जलजीवन योजनेतील कथित अनियमिततेचे सत्य बाहेर येणार का? याकडे सुखवाडी ग्रामस्थांसह परिसराचे लक्ष लागले आहे.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
