- जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची आढावा बैठक संपन्न
सांगली, दि. 29, (जि. मा. का.) : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल प्रकरणांवर पोलीस विभागाने त्यांच्याकडे कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात अधिक लक्ष घालून ही प्रकरणे तात्काळ निर्गत करावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत प्रकरणांवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी घेतला. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब कामत, सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील ॲड. दीपक कांबळे, सांगली शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी संदीप भागवत, इस्लामपूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी अरूण पाटील, जत उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन थोरबोले, विटा उपविभागीय पोलीस अधिकारी सदाशिव शेलार, तासगाव उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण अवचर, स्थानिक गुन्हे अन्वेशन शाखेचे पोलीस निरीक्षक संजीव झाडे, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बिभीषण सारंगकर, जिल्हा आयुष अधिकारी डॉ. वैशाली पाटील, नागरी हक्क संरक्षण पथकाच्या एस. व्ही. वागलगावे आदी उपस्थित होते. तर उपविभागीय दंडाधिकारी वाळवा, विटा व कडेगाव दूरदृष्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देऊन जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणे, पोलीस विभागाकडील व न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे व सद्यस्थिती, जातीच्या दाखल्याची प्रलंबित प्रकरणे, समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त प्रकरणे, तक्रारी, अत्याचार पीडितांना नुकसान भरपाई आदि प्रकरणांचा आढावा घेतला.
यावेळी बाळासाहेब कामत यांनी प्रलंबित प्रकरणे, मागील इतिवृत्त, पोलीस विभागाकडील प्रलंबित प्रकरणे आदिंबाबत सविस्तर आढावा समितीसमोर दिला.
बैठकीत आयत्या वेळी आलेल्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून संबंधितांना योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
