सांगली, दि. 27 (जि. मा. का.) : जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय परिस्थितीमुळे सध्या एलपीजी (LPG) घरगुती गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमिवर, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व एलपीजीला पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यात तात्पुरत्या स्वरूपात केरोसीन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सांगली जिल्ह्यासाठी एकूण 132 किलोलिटर (1,32,000 लिटर) केरोसीनचे नियतन मंजूर झाले आहे. जिल्ह्यातील पलूस आणि तासगाव या तालुक्यांमध्ये केरोसीनचे प्रत्यक्ष वितरण सुरू झाले असून, उर्वरित तालुक्यांमध्येही वितरण व्यवस्था अंतिम टप्प्यात असून लवकरच वाटप सुरू करण्यात येत असल्याचे सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी रूपाली सोळंके यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.
या केरोसीन वितरणाचे निकष, नियम व कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रति शिधापत्रिका मिळणारे प्रमाण व प्राधान्यक्रम
प्रत्येक पात्र कुटुंबाला / शिधापत्रिकेला 3 लिटर केरोसीन वितरित केले जाईल. अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना या वितरणात मुख्य प्राधान्य दिले जाईल. केरोसीनच्या उपलब्धतेनुसार आणि प्रतिसादानुसार श्वेतपत्रिकाधारक (White Ration Card) देखील केरोसीन मिळण्यास पात्र असतील. ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाही, त्यांनाही केरोसीन उपलब्धतेनुसार वितरण केले जाईल. यासाठी ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. जिल्ह्यात आलेले स्थलांतरित मजूर देखील केरोसीन मिळण्यास पात्र राहतील. यासाठी केंद्र किंवा राज्य शासनाचे ओळखपत्र पुरावा म्हणून सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र केरोसीन कोटा हा सांगली जिल्ह्याकरिता कमी प्रमाणात प्राप्त झालेला असल्याने केरोसिनचे वाटप प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार केवळ अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटंब शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीन उपलब्ध असेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
ऑफलाइन पद्धतीने होणार नोंदी
सर्व रास्त भाव दुकानदार (FPS) व किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांनी केरोसीनचा साठा व वितरणाच्या सर्व नोंदी त्यांच्या भौतिक नोंदवहीमध्ये अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. एखाद्या गावात केरोसीन विक्रेता उपलब्ध नसल्यास, तेथील रहिवाशांना नजीकच्या गावातून केरोसीन उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
भेसळ व गैरवापरावर कडक कारवाई
केरोसीनचा अनाधिकृत साठा किंवा गैरवापर आढळल्यास संबंधितांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील रास्त भाव दुकानातून/ परवाना धारकाकडून प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या विहित कालमर्यादेत आपले केरोसीन उचलून घ्यावे. केरोसीन दर निश्चितीबाबत शासनाकडून स्वतंत्र आदेश निर्गमित होत असून, तोपर्यंत स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
