मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १५० दिवसांच्या महत्वाकांक्षी ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची यशस्वी आणि प्रभावी अंमलबजावणी करत सांगली जिल्हा परिषदेने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला. कामकाजात गतिमानता, पारदर्शकता व लोकाभिमुख प्रशासन ही त्रिसूत्री डोळ्यांसमोर ठेवत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) प्रमोद काळे यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या विविध यंत्रणांनी हे उद्दिष्ट साध्य केल्यामुळे सांगली जिल्हा परिषदेने डिजिटल कार्यक्षमतेचा नवा आदर्श सर्वांसमोर ठेवला आहे.
ई- ऑफिस प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये सांगली जिल्हा परिषद अग्रेसर ठरली आहे. दिनांक २३ मे २०२४ पासून जिल्हा परिषद सांगली येथे ई ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली. याअंतर्गत जिल्हा स्तरावर १२ मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करून २० हून अधिक प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्यात आली. तसेच, सर्व पंचायत समित्यांचा ई - ऑफिस प्रणालीमध्ये समावेश करून कामकाज करण्यात येत आहे. यामध्ये टपाल व नस्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन व सनियंत्रण, झिरो पेंडन्सी (शून्य प्रलंबितता), प्रकरण व मेज निहाय प्रलंबिततेवर नियंत्रण या बाबींची अंमलबजावणी करण्यात आली. तसेच, योजनांची अंमलबजावणी, मालमत्ता नोंदणी आणि विकास कामांचे नियोजन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे कामात पारदर्शकता आणि अचूकता वाढली आहे.
जिल्हा परिषद सांगलीने सेवा हक्क कायद्यांतर्गत सर्व १४ अधिसूचित सेवा १०० टक्के ऑनलाईन उपलब्ध केल्या. कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्णपणे पारदर्शक प्रणालीद्वारे सेवा देण्यात आल्या. सेवा वितरण कालावधी निर्धारित ८.२ दिवसांवरून प्रत्यक्षात ७ दिवसांवर आणण्यात आला. ८,४२८ अर्जांपैकी केवळ ०.८५% प्रकरणांमध्ये अपील दाखल झाले आणि नागरिकांचा अभिप्राय गुण १० पैकी ९.१ इतका उच्च राहिला.
ई-ऑफिस कार्यप्रणालीमध्ये सांगली जिल्हा परिषदेने संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवला. १,२९८ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी ९८.१४ % सक्रियपणे ई-कार्यालय वापरत आहेत. २,८९,५०१ नस्त्यांपैकी ९२.८७% नस्त्या निर्गत करण्यात आल्या. हा परिणाम अपेक्षित ९०% पेक्षा अधिक असून कागदविरहित प्रशासनाची संकल्पना सांगली जिल्हा परिषदेने प्रत्यक्षात आणली.
व्हॉट्सॲप संवादयंत्र (चॅटबॉट) हा या कार्यक्रमातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. सांगली जिल्हा परिषदेने विकसित केलेल्या या संवादयंत्राद्वारे नागरिकांना सर्व सेवा जास्तीत जास्त ३ पायऱ्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मराठी व इंग्रजी भाषा निवडीची सुविधा, सूचना व कार्यक्रमांची माहिती, तसेच तक्रार नोंदणी व निवारण प्रक्रिया — हे सर्व नागरिकांच्या हातातील भ्रमणध्वनीवरूनच शक्य झाले आहे. यामुळे नागरिकांना कार्यालयात न जाताच तक्रार नोंदवता येते, तक्रारीची स्थिती पाहता येते आणि निकालाची माहिती तत्काळ मिळते.
भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) क्षेत्रात ३२ माहिती स्तर, १५ पेक्षा अधिक वापर प्रकरणे, इमारतींचे डिजिटल प्रतिरूप, अंतर विश्लेषण आणि पंतप्रधान गतिशक्ती चौकटीशी एकत्रीकरण यामुळे भौगोलिक माहिती प्रणाली हे केवळ नकाशा न राहता एक निर्णय सहाय्य प्रणाली बनले. आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, कर आकारणी अशा प्रत्येक विभागात माहिती-आधारित नियोजन सुरू झाले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामध्ये लोकमित्र, बैठक सारांश प्रणाली आणि दस्तऐवज पडताळणी प्रणाली (डॉकचेन) सारख्या अनुप्रयोगांची निर्मिती करून सांगलीने दाखवून दिले की ग्रामीण प्रशासनही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करू शकते.
संवादयंत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना जोडण्यात आल्या असून, त्यामुळे अधिकाऱ्यांना योग्य निर्णय घेण्यास, जोखीम इशारा मिळवण्यास आणि कामाची गती वाढवण्यास मदत होत आहे.
एकूण ११,३७७ तक्रारींपैकी १०,८३० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. सरासरी ७ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत हा परिणाम साध्य झाला. केवळ १.५% तक्रारी वरिष्ठ पातळीवर गेल्या. हे आकडे नागरिक-केंद्रित प्रशासनाचे जिवंत उदाहरण आहेत.
सांगली जिल्हा परिषदेचे हे यश म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्रातील डिजिटल शासनाच्या शक्यतेचा एक प्रेरणादायी पुरावा आहे. ५,२६६ प्रशिक्षित कर्मचारी, १८,६९३ नागरिक भेटी, १०,८३० निकाली तक्रारी, व्हॉट्सॲप संवादयंत्राद्वारे नागरिकांच्या हातात आलेल्या सेवा यामधून सांगली जिल्हा परिषदेने डिजीटल प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करून दाखवली आहे. हे यश ग्रामीण भागातही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर शक्य असल्याचे सिद्ध करणारे ठरले आहे. संकल्प, तंत्रज्ञान आणि समर्पण एकत्र आणत सांगली जिल्हा परिषद प्रशासनाने ई गव्हर्नन्समध्ये झेप घेतली आहे.
(संकलन – संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली)
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
