सांगली | दि. २४ फेब्रुवारी २०२६
2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली “फक्त 1 कि.मी. अंतर” अट सांगलीत तीव्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. वंचित, माथाडी, असंघटित कामगार आणि शेतमजूर कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींवर गदा आणणारा हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव घेऊ, असा ठाम इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे.
घटनात्मक हक्कावर गदा?
संघटनांनी स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21-अ तसेच Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये 25% राखीव प्रवेशाची तरतूद कायद्यात स्पष्ट आहे.
मात्र, “1 कि.मी. अंतर” ही मर्यादा लावून शासनाने प्रवेशाचा पर्याय कृत्रिमरीत्या संकुचित केल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण शाळा नसताना शहरी निकष सर्वत्र लावणे हा भेदभाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासनाला सवाल
संघटनांनी प्रशासनासमोर काही थेट प्रश्न उपस्थित केले —
या निर्णयामागील शासकीय आदेश (GR) कुठे आहे?
कोणता अभ्यास अहवाल किंवा परिणाम विश्लेषण करण्यात आले?
पालक, शिक्षणतज्ज्ञ व कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा का झाली नाही?
“शिक्षणाचा हक्क कागदावर आणि प्रत्यक्षात अडथळे – हे आम्हाला मान्य नाही,” असा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
शिक्षण माफियांवर कारवाईची मागणी
यावेळी काही शिक्षण संस्थांकडून पालकांची दिशाभूल करून आर्थिक लूट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. “शिक्षणाचे पवित्र क्षेत्र बाजारात विक्रीसाठी मांडणाऱ्या शिक्षण माफियांचा बंदोबस्त करावा,” अशी मागणी संघटनांनी केली.
ठोस मागण्या पुढे
संघटनांनी शासनाकडे पुढील मागण्या मांडल्या आहेत –
✔ 1 कि.मी. अंतर मर्यादा तात्काळ स्थगित करावी
✔ पूर्ववत 5 कि.मी. किंवा अधिक पर्याय उपलब्ध करावेत
✔ संबंधित GR व अभ्यास अहवाल सार्वजनिक करावेत
✔ सर्व संबंधित पक्षांची तातडीची बैठक बोलवावी
✔ विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक भत्ता/विशेष प्राधान्य निकष लागू करावेत
हायकोर्टात धाव घेण्याचा इशारा
निर्णय मागे न घेतल्यास कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यासह लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सदर निवेदन मा. निवासी जिल्हाधिकारी, सांगली यांना देण्यात आले. यावेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पालक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“शिक्षण हा हक्क आहे, तो हिरावण्याचा अधिकार कोणालाही नाही!”
— असा ठाम संदेश देत सांगलीतून शिक्षणाच्या हक्कासाठी संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.
