राज्यात कृषी, वैद्यकीय, शिक्षण तसेच पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मधील पद भरती रखडलेली आहे. शिवाय खासगी उद्योगही कमी होत असल्यामुळे अनेक उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगार नाही, परिणामी अशी तरुण पिढी वाईट मार्गाचा अवलंब करून गुन्हेगारी क्षेत्रात जाताना दिसते.
विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळख असणाऱ्या पुण्यात अलीकडे कोयता गँग सारख्या वेगवेगळ्या गुंडांच्या टोळ्या अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यांच्यामध्ये होणाऱ्या आपापसातील भांडणांमुळे सर्वत्र भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण असते. कायद्याचा संपूर्ण बोजवारा उडालेला असून महिला आज सुरक्षित नाहीत. तरुण मुलं-मुली व्यसनाच्या आहारी जात आहेत. पुण्याची तसेच राज्याची ही वाईट अवस्था होण्यापाठीमागे वाढती बेरोजगारी हेच प्रमुख कारण आहे व ही बाब अतिशय गंभीर असून यासंबंधी ठोस पाऊले उचलावीत आणि अशा तरुण पिढीच्या हाताला काम उपलब्ध करावे, असे मत आमदार अरुण लाड यांनी विधानपरिषदेत व्यक्त केले.
राज्यात FDA ची 50% पदे रिक्त आहेत.
सरकारने मेगा भरतीची घोषणा करून तब्बल एक वर्ष होऊन गेले, अद्याप कोणतीही पाऊले उचलली गेली नाहीत. उलट कर्मचारी संख्या घटली आहे.
कृषी विभागात 10 हजार पदे रिक्त आहेत. कृषी विभागात नोकऱ्यांची संधी नसल्याने कृषी पदवीच्या 27% जागा रिक्त आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील 300 शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत.
वैद्यकीय महाविद्यालयात 6830 पदांची मंजुरी देण्यात आली, मात्र ती सुद्धा कंत्राटी पद्धतीनेच. वैद्यकीय महाविद्यालयात 45% प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. 800 जागांची वाढ, मात्र अध्यापक नाहीत. राज्यात शिक्षकांची 12 हजार पदे रिक्त आहेत. पोर्टल भरती लांबणीवर पडलेली दिसून येते. राज्यपत्रीत व MPSC भरतीचे 25000 तरुण - तरुणी पद नियुक्तीची वाट बघत बसलेत. तलाठी, तहसीलदार, प्रांतधिकारी अशी पदेही रिक्त आहेत. या भरतीतील अनेक बाबी न्यायप्रविष्ट असल्याने उत्तीर्ण होऊन देखील अद्याप पदावरती रुजु नसलेल्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता दिशाहीन झाली असून लवकरात लवकर पद भरतीचा निर्णय सरकारने घ्यावा, जेणेकरून सामान्य लोकांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये वाढ होईल व चुकीच्या मार्गाकडे वळणाऱ्या उच्चशिक्षित युवकांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने गुन्हेगारीचे प्रमाण देखील कमी होईल, असेही यावेळी ते म्हणाले.
राज्यातील ग्रामीण भागाची व शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था सांगताना ते म्हणाले, हायवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन हे होत असतानाच देशाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाहनांना मात्र हायवेवरती वाहतूक करण्यासाठी मज्जाव आहे. खेडोपाडी एस. टी. जात नाही. या पार्श्वभूमीवर खेड्यातील जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीने देखील सरकारने प्रयत्न करावेत.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
