yuva MAharashtra - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचा अभिनव उपक्रम - प्रशासनाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे महिलांना सक्षम करण्याचा मार्ग सुलभ

- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचा अभिनव उपक्रम - प्रशासनाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे महिलांना सक्षम करण्याचा मार्ग सुलभ



 

-       पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचा   अभिनव उपक्रम

-       प्रशासनाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे महिलांना सक्षम करण्याचा मार्ग सुलभ

 

        सांगली, दि. 21 (जि. मा. का.) : महिलांचे सक्षमीकरण हे आजच्या सशक्त समाजाचे मुख्य अधिष्ठान मानले जाते. या अनुषंगाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्हा प्रशासनांतर्गत विविध विभागांतून महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांची माहिती व लाभाचे एकत्रित संकलन करण्याचा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. यामुळे महिलांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचवणे व योजनांचा लाभ देणे सुलभ होईल. याअंतर्गत महत्त्वाच्या विविध योजनांच्या महिला लाभार्थींची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. गत वर्षी जिल्ह्यातील 28 शासकीय विभागांतून महिलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असून, या लाभाची अंदाजे २५ लाख नोंद प्राप्त झाली आहे. ही संख्या लाभप्रकरणांची असून, एका पात्र मुलगी, युवती किंवा महिलेला एकापेक्षा अधिक वेगवेगळ्या योजनेतून लाभ देण्यात आल्याची ही एकत्रित नोंद असल्याची माहिती विविध विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.

 

            याबाबत जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, जिथे नारीला समानतेचा मान मिळतो, तिथेच समाज प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचतो. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण हा सामाजिक व आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा घटक असून त्यासाठी विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात प्रभावीपणे करण्यात येत आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांच्या एकत्रिकरणासाठी बैठका घेऊन संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी स्वतंत्र महिला नोडल अधिकारी नेमण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व विभागांच्या महिलांविषयक योजनांची एकत्रित नोंद होण्यास मदत झाली आहे. या एकत्रित माहिती संकलनाचा उद्देश केवळ माहिती जमा करणे नसून, महिलांना शिक्षण, आरोग्य, उद्योजकता, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा व कायदेशीर सहाय्य यासारख्या सर्व क्षेत्रांत सशक्त बनविणे हा आहे, असे त्यांनी सांगितले.






 

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, महिला लाभार्थींची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असून, साधारणतः एखादी महिला, युवती किंवा मुलगी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेते. या पार्श्वभूमिवर प्राप्त माहितीनुसार आतापर्यंत जिल्ह्यातील जवळपास 28 विभागांनी महिलांना लाभ देणाऱ्या त्यांच्याकडील योजनांची माहिती गुगल फार्ममध्ये भरून दिली आहे. त्यानुसार प्रामुख्याने महिला व बाल विकास विभागाकडून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून 7,05,314 महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध योजनांचा 11,75,226 इतक्या महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागातून लेक लाडकी योजनेचा 3165 लेकींना लाभ मिळालेला आहे. त्याचबरोबर महसूल विभागाकडून लक्ष्मीमुक्ती योजनेत मालमत्तेत समान वाटामध्ये 9315 महिलांची नावे 7/12 वरती नोंदवण्यात आली आहेत. शिक्षण विभागाच्या योजनांचा प्रधानमंत्री पोषण अभियान शक्ती निर्माण व मोफत पाठ्यपुस्तके या योजनेतून 1,08,6,80 मुलींना लाभ मिळाला आहे. तसेच मोफत गणवेश व बूट, पायमोजे 57947 मुलींना वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 52023 गर्भवती व स्तनदा मातांना लाभ देण्यात आला आहे. अन्य सामाईक योजनांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून राबवण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतून 467 महिलांना लाभ मिळाला आहे. तसेच तहसिलदार संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत 32,347 महिलांना सामाजिक आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. गत वर्षी विविध 28 विभागातून  अंदाजे 25 लाख महिला लाभार्थीना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

            या अभिनव उपक्रमासाठी उपजिल्हाधिकारी नीता सावंत शिंदे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राऊ देशमुख यासाठी समन्वय करत आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी  प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून उचललेल्या या पावलामुळे योग्य मार्गदर्शनासह महिलांना योजनांची माहिती एका ठिकाणी मिळण्याबरोबरच पात्र, वंचित लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे.


🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰



🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰