विशेष लेख :
शाश्वत विकासाची दूरदृष्टीपूर्ण लोकचळवळ;
"मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान"
आपला भारत देश हा कृषिप्रधान आहे आणि गाव हे त्याचे प्राणकेंद्र आहे. त्यामुळे गावांचे प्रश्न सोडविल्याशिवाय आणि त्यांचा शाश्वत विकास साधल्याशिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. शाश्वत विकास हा असा विकास आहे, जो सध्याच्या पिढीच्या गरजा भागविताना पुढील पिढ्यांसाठी साधन संपत्तीचे सातत्याने संवर्धन करत राहतो. म्हणूनच गावांचा शाश्वत विकास हा आपल्या राज्याच्या व राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
आज अनेक गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा या मूलभूत गरजांसह रोजगार, माहिती तंत्रज्ञान, शाळांमध्ये शिक्षणाचा उच्च दर्जा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी सर्वांगीण सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तेथे औषधांची उपलब्धता, तज्ञ डॉक्टरांची सेवा अशा प्राथमिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करणे यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात काम करते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियानाचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. ही अंमलबजावणी केवळ स्पर्धात्मक राहणार नसून ग्रामविकास अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देणारी ठरेल.
हे अभियान राबविण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. २९ जुलै २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची यास मंजुरी मिळाली व अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वाचे पाऊल टाकले गेले. अभियान राबविण्यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली, त्यापैकी ₹२४५.२० कोटी पुरस्कारांसाठी, तर उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
अभियानाचे उद्दिष्ट
या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, ग्रामस्थांमध्ये आत्मनिर्भरता निर्माण करणे आणि विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून, ग्रामस्थांच्या थेट सहभागावर आधारलेली आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामविकास विभाग शाश्वत विकास साधण्यासाठी ठिबक सिंचन, शेततळी, बंधारे, जलसंवर्धन, जलयुक्त शिवार यांसारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, रासायनिक खतांचा वापर टाळण्यासाठी प्रयत्न, आवास योजनांतर्गत घरे, महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून सक्षम करणे, तसेच दुग्धोत्पादन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन यांना चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. या प्रयत्नांना अभियानातून प्रोत्साहन मिळणार आहे.
अभियानाचे ७ प्रमुख घटक
१. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासन
२. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) व लोकवर्गणी
३. जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण संरक्षण व पाणी व्यवस्थापन
४. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
५. संस्था सक्षमीकरण — शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे यांची बळकटी
६. उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मिती व महिला सक्षमीकरण
७. लोकसहभाग व श्रमदान — ग्रामस्थांचा प्रत्यक्ष सहभाग व श्रमदान
खरं तर सातवा घटक वैशिष्ट्यपूर्ण असून गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान याचा अर्थ लोकसहभाग व श्रमदान यातून हे अभियान लोकचळवळ बनणे अपेक्षित आहे. अभियानाला प्रोत्साहन देण्याचे काम पुरस्काराच्या रूपाने होईल. पुरस्कारांसाठी एकूण २४५.२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकूण १९०२ यशस्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या गावांच्या विकास कामांसाठी या ग्रामपंचायतींना मोठा निधी उपलब्ध होईल.
पुरस्कार रचना :
राज्यात प्रथम विजेत्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचा राज्यस्तरीय पुरस्कार दिला जाईल. तर द्वितीय ३ कोटी रुपये, तृतीय २ कोटी रुपये पुरस्कार असेल .
विभागस्तरीय पुरस्कार -
प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रुपये १कोटी, द्वितीय रुपये ८० लाख, तृतीय रुपये ६० लाख
जिल्हास्तरीय पुरस्कार -
प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रू ५० लाख, द्वितीय रू ३० लाख, तृतीय रुपये २० लाख
तालुकास्तरीय पुरस्कार :-
प्रत्येक तालुक्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार प्रथम रुपये १५ लाख, द्वितीय रुपये १२ लाख, तृतीय रुपये ८ लाख
विशेष पुरस्कार : प्रत्येकी तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख रुपये पुरस्कार आहे.
विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्यांसाठी आणि जिल्हा परिषदासाठी ही आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहे.
पंचायत समित्यांना ३ राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येतील. प्रथम २ कोटी, द्वितीय १.५ कोटी, तृतीय १.२५ कोटी असे पुरस्कार आहे.
विभागस्तरीय पुरस्कारांमध्ये प्रथम १ कोटी, द्वितीय ७५ लाख, तृतीय ६० लाख रुपये असे आहे
जिल्हा परिषदांना अभियानाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी राज्यात ३ जिल्हा परिषदांना पुरस्कार आहेत यात प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी, तृतीय २ कोटी असे पुरस्कार दिले जातील.
या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा असून, एकूण १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यांकन केले जाईल. पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली आणि लोकसहभाग यांचा विचार केला जाईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दररोजचा अहवाल विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि वेबसाईटवर सादर करावा लागेल.
अभियानापूर्वी राज्यस्तरीय कार्यशाळा, जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय प्रशिक्षण, तसेच ग्रामसभांच्या माध्यमातून तयारी केली जाईल. व्यापक जनजागृतीसाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा चित्रफीत आणि इतर साधनांचा उपयोग केला जाणार आहे.
राज्य आणि देशाच्या शाश्वत विकासासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही प्रगतीची पहिली पायरी आहे. सक्षम युवा पिढी घडवण्यासाठी गावांमध्ये डिजिटल वर्ग, ई-लर्निंग, पुस्तकालये, तसेच कौशल्याधारित प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करणे. यातून युवक युवतींना संगणक, मोबाईल रिपेअरिंग, इलेक्ट्रिक, शिवणकाम, कारागिरी अशा विविध व्यवसाय शिक्षणातून कौशल्य दिल्यास रोजगार निर्मिती व उद्योजकता वाढेल. अशा गावाच्या विकासावर परिणाम करणाऱ्या सर्व घटकांना चालना देण्यावर या निमित्ताने लक्ष दिले जात आहे.
“मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” ही केवळ स्पर्धा नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाची दिशा आहे. प्रत्येक ग्रामस्थाने यात सहभाग घेतल्यास गावांचा चेहरामोहरा बदलून शाश्वत विकास साध्य होईल. हे अभियान खऱ्या अर्थाने लोकचळवळीचे दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल ठरेल.
(किरण वाघ, विभागीय संपर्क अधिकारी)
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
