राज्यात १९,५१७ न्यायालयात प्रलंबित गुन्हे, मागील ६ वर्षात राज्यस्तरीय बैठक नाही
सांगली दि.२५ : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९, सुधारित कायदा २०१६, नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार नोव्हेंबर २०२४ अखेर राज्यात १९,५१७ न्यायालयात प्रलंबित गुन्हे आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ च्या पत्रानुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राजस्तरीय जिल्हा व दक्षता नियंत्रण समितीची बैठक मागील ६ वर्षापासून झालेली नाही. दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी शेवटची बैठक मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली होती. जातीय अन्याय अत्याचार बाबत शासन गंभीर नसल्याने दिसून येते. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक नियम २०१६ मधील नियम १६ नुसार वर्षातून दोन वेळा राज्यस्तरीय बैठक होणे बंधनकारक आहे, म्हणजे मागील सहा वर्षात १२ बैठका घेणे आवश्यक होते. पण तसे झालेले नाही. यासोबत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती यांच्या बैठका देखील वेळेत होत नाही. अनेक जिल्ह्यात उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन केलेलं नाही. अशी माहिती रिपब्लिकन स्टुडंटस युनियन प्रमुख ॲड. अमोल वेटम यांनी दिली.
विशेष न्यायालय स्थापन नाही :
विशेष न्यायालय हे केवळ कागदावर राहिलेले असून अद्यापही अनेक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन झालेले नाही. जिल्हा सत्र न्यायालयास विशेष न्यायालयाचा दर्जा देऊन सध्या या कायद्याअंतर्गत नोंद झालेले खटले चालविण्यात येत आहे. यामुळे अतिरिक्त ताण न्यायव्यवस्थेवर पडत आहे. विशेष न्यायालय स्थापन होऊन पूर्ण वेळ त्याकरिता न्यायाधीश नेमणे गरजेचे आहे. यासोबत अनुसूचित जाती जमाती अन्याय -अत्याचार बाबत उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय मध्ये देखील त्यांच्या याचिकेची सुनावणी व अपील बाबत स्वतंत्र न्यायमूर्ती तसेच स्वतंत्र डिविजन बेंच पूर्णवेळ नेमण्यात यावे.
जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार द्यावे
विशेष सरकारी वकील नेमणे तसेच त्यांची फी बाबतचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात यावे. जेणेकरून पीडितांना मंत्रालय येथे फेरे मरावे लागणार नाही.
अनुसूचित जाती जमाती आयोग, दक्षता व नियंत्रण समिती, समातादूत, नागरी हक्क संरक्षण समिती यामध्ये सक्षम लोकांची नेमणूक करा :
अनुसूचित जाती जमाती आयोग, दक्षता व नियंत्रण समिती, बार्टी समातादूत, नागरी हक्क संरक्षण समिती यामध्ये सक्षम लोकांची नेमणूक करणे गरजेचे. सध्याचे जातीय अन्याय – अत्याचार रोखण्यात वरील न्यायिक संस्था अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. या समिती मध्ये राजकीय लोकांची सदस्यपदी नेमणूक होत असल्याने पीडितांना न्याय मिळत नसल्याची भावना वाढत आहे. तसेच या न्यायिक संस्थामधील सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी यांचा संपर्क क्रमांक, पत्ता, ईमेल इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे गरजेचे.
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
