yuva MAharashtra वसगडे कृष्णा कॅनल वरील बंद असलेले पुलाचे काम तात्काळ सुरू करा... संदीप राजोबा..

वसगडे कृष्णा कॅनल वरील बंद असलेले पुलाचे काम तात्काळ सुरू करा... संदीप राजोबा..



वसगडे कृष्णा कॅनल वरील बंद असलेले पुलाचे  काम तात्काळ सुरू करा...
                                          संदीप राजोबा..

======================================


======================================

वसगडे | ता. ०६ / ०३ / २०२२

पलूस तालुक्यातील वसगडे येथे नाबार्ड योजनेअंतर्ग राज्यमार्ग क्रमांक 142 कृष्णा कॅनल वरती छोट्या पुलाचे बांधकाम गेले दोन महिने झाले मोठा खड्डा काढून बंद आहे सदर हा राज्य मार्ग असलेने तसेच या कामा जवळ हायस्कूल व रेल्वे गेट असलेने दिवसभर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची व ऊस वाहतुकीचे ये-जा चालू असते सकाळी हायस्कूल सुरू होण्याच्या वेळेस व सुटल्यानंतर रस्त्यावर विद्यार्थ्यांची गर्दी असते त्यामुळे नेहमीच छोटे-मोठे अपघात होत असतात तसेच सदर कामाच्या वेळी बाजूने दिलेला बायपास रस्ता निकृष्ट दर्जाचा बनविला आहे त्यामुळे तो खचत आहे तसेच खड्डा खोल असल्यामुळे मातीचे कडे  ढासळत आहे त्यामुळे कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना होऊ शकते त्यातच उन्हाळा सुरू झाल्यामुळे कृष्णा कॅनल मधून हक्काचे येणारे  2.75 टीएमसी पाणी हे वसगडे बंधाऱ्यात येते व कॅनल सुरू असेल तर विहिरींना मुबलक प्रमाणात पाजर असतो ऐन उन्हाळ्यात कॅनॉल बंद आहे त्यामुळे सोयाबीन भाजीपाला यासारखी नगदी पिके व उस ऊन धरत आहेत सदर काम का बंद आहे.


 याची चौकशी  सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग पलूस उपकार्यकारी अभियंता एम एस पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून केली असता पूर्वी या कामाचे एस्टिमेट 88 लाख 38 हजार होते परंतु पाया खोदायचे वेळी खाली वाळू सदृश्य माती असलेने पीसीसी ऐवजी आरसीसी करण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे इस्टिमेट मध्ये दहा लाख रुपयांची वाढ झाली आहे तसा रिपोर्ट व वाढ इस्टिमेट मंजुरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मिरज यांचेमार्फत मुख्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोल्हापूरचे एस ई साहेब यांच्याकडे पाठवले आहे. सदर कामास  एस ई साहेबांनी प्रत्यक्ष भेट सुद्धा या कामाला दिली आहे तसेच ठेकेदाराने काम सुरू कराव्या असे तोंडी आदेश दिले आहेत परंतु जोपर्यंत मंजुरी लेखी येत नाही तोपर्यंत काम सुरु करणार नाही असे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे परंतु या प्रशासकीय विलंबामुळे  मोठा अपघात होऊ शकतो येत्या चार दिवसांमध्ये जर काम चालू झाले नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडले व होणाऱ्या संपूर्ण परिणामाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆