मुंबई, दि. २४ : राज्य शासनाने ड्रग्सविरोधी कारवाईत झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांत ड्रग्ज रॅकेटमध्ये एखादा पोलीस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला तत्काळ पदावरून बडतर्फ करण्यात येईल. तसेच आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य मनीषा चौधरी, योगेश सागर, बाळा नर, सुनील प्रभू यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, राज्यात अंमली पदार्थाची तस्करी तसेच जवळ बाळगणाऱ्यांविरुद्ध एन.डी.पी.एस. कायदा १९८५ अन्वये कारवाई करण्यात येते. राज्यात २०२४ मध्ये अंमली पदार्थ कायद्यांतर्गत सेवनार्थीच्या विरुद्ध १५८७३ गुन्हे दाखल असून १४२३० आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. तसेच अंमली पदार्थ ताब्यात बाळगणे, वाहतूक करणे संदर्भात एकूण २७३८ गुन्हे दाखल झालेले असून ३६२७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ४२४०.९० कोटी किंमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहेत. राज्यात अंमली पदार्थांच्या व्यापारास व प्रसारास आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस घटकामध्ये स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केलेले आहेत. अंमली पदार्थांचे व्यापार व सेवन रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली असून विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार नार्कोकोऑर्डीनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स" (Anti Narcotics Task Force - ANTF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी राज्यस्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समिती तसेच जिल्हास्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या अंमली पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेतात व आवश्यक ती कारवाई करतात, असेही गृह राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.
