yuva MAharashtra सरकारच्या जाचक नियम व अटींमुळे सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात: आ. अरुण लाड

सरकारच्या जाचक नियम व अटींमुळे सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात: आ. अरुण लाड




कुंडल ( ता. पलूस) : नदीतून पाणी उपसा करणा-या सर्व शेती पंपधारक व सहकारी पाणीपुरवठा योजना यांना पाठबंधारे खात्याने चालू पाणीपट्टी दराच्या १० पट पाणीपट्टीची आकारणी गेल्या वर्षी केली. सन २०२३-२०२४ साठी या १० पट पाणीपट्टी बील मागणीची नोटीस सर्व शेतक-यांना व सहकारी संस्थांना देण्यात आली. ही पाणीपट्टी भरणे शक्य नसलेने फेडरेशनच्या वतीने बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये आमदार अरूण लाड, माजी आमदार संजय घाडगे, श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी शेतक-यांच्या, संस्था-प्रतिनिधींच्या भुमिका समजावून घेतल्या. ही दरवाढ रद्द करण्यासाठी शासना बरोबर संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला. दिनांक २९ मे २०२४ रोजी कोल्हापुर येथील पंचगंगा नदीच्या उत्तरेस पुलाशेजारी दर्ग्याजवळ मोठ्या संख्येने 'हायवे-रस्ता रोखो' आंदोलनासाठी एकत्रीत जमा झाले. आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या शेतक-यांची प्रचंड संख्या, शेतकऱ्यांमध्ये या दरवाढीबद्दल असलेल्या असंतोषाचे प्रतिक होते. हे लक्षात घेवून शासनाने १० पट दर वाढीस तहकुबी दिली. पुर्वीच्या सवलतीच्या दराने पाणीपट्टी भरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु यावरती कायमचा थोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष आमदार अरुण लाड यांनी कुंडल (ता.पलूस) येथे क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्यावर पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. 

                           आ. अरुण लाड
   
           यावेळी आ. अरुण लाड म्हणाले, इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधीकरण यांचेकडे पाठपुरावा करून शेती पंपास, लिफ्ट इरिगेशन पंपास जल मापक यंत्र बसविणे कसे सदोष आहे, शेतकऱ्यावर अन्यायकारक आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु आपणाला त्यामध्ये अपेक्षित यश आलेले नाही. त्यानंतर पाठबंधारे खात्याचे मुख्य सचिव डॉ. संजय बेलदरे यांच्यासोबत बैठक करून आपण आपल्या अडचणी व भावना मांडल्या. त्यांनी आपली भूमिका समजावुन घेतली; पण अपेक्षित निर्णय झालेला नाही. फक्त जुन्या दराने पाणीपट्टी भरण्याची सवलत सन २०२५ जून अखेर देण्यात आली.

 जलमापक यंत्र बसविण्याची शासनाची भूमिका व हे जलमापक यंत्र न बसविल्यास १० पट पाणीपट्टीची आकाराणी, हे धोरण रोखण्यासाठी आपणाला रस्त्यावरचा संघर्ष करावा लागेल. पाटबंधारे खात्याने परवाना नुतनीकरण करण्यासाठी जाहीर नोटीस काढली आहे. सर्व लिफ्ट इरिगेशन संस्थानी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत परवाना नुतनीकरण करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे देवून, परवाना नुतनीकरणाचे अर्ज भरून घ्यावेत व परवाना नुतनीकरण करून घ्यावे. त्याच बरोबर दुसरी एक बाब महत्वाची अशी कि, सर्व सहकारी उपसा संस्थाना महावितरणचे सेक्युरीटी डिपॉझीट भरण्याच्या नोटीस आल्या आहेत. सेक्युरिटी डिपॉझीट भरण्याची अर्थिक परिस्थिती या उपसा संस्थाची नाही. आतापर्यंत आपण हे पैसे भरलेले नाहीत. शासकिय पातळीवर प्रयत्न करून यामध्ये सवलत मिळविण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. गरज पडल्यास शासनाबरोबर रस्त्यावरचा संघर्ष करावा लागेल. यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. 

या पत्रकार परिषदेस माजी आमदार संजय घाटगे, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे उपाध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, पुणे जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष एम.जी. शेलार, सातारा जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, राजारामबापू साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष विजयराव पाटील, राजारामबापू इरिगेशन विभागाचे चेअरमन प्रदीपराव पाटील, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख आर.जी. तांबे, कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, सांगली जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष जे.पी. लाड, मार्केट कमिटी, कोल्हापूरचे अध्यक्ष भारत पाटील, सह्याद्री सह. साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी एस.एम. क्षीरसागर, वारणा सह. साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी एस.ए. कुलकर्णी यांच्यासह बाबुराव लगारे व लक्ष्मण पाटील उपस्थित होते.

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰


🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰

𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

YouTube Channel

🌐 https://youtube.com/@thejanshakatinews5707

News Portal

🌐 www.theJanShaktiNews.in

🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰