९९११ हून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान ; कारवाईची मागणी
======================================
======================================
सांगली : वार्ताहर दि.१९ जुलै २०२३
केंद्र व राज्य सरकारच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकार आहे, केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के आर्थिक हिस्सा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांना दिला जातो. हा हिस्सा वेळेत मिळत नसल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळचेपी होत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला पूर्ण वेळ मंत्री नाही. यामुळे मागील वर्षाची शैक्षणिक सवलतीचा लाभ मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही. सांगली जिल्ह्यात पोस्ट- मॅट्रिक शिष्यवृत्तीकरिता एकूण ८५०४ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) करिता १०१६, व्यावसायिक पाठ्यक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन योजना करिता ११९ , तर राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती करिता २७२ असे एकूण जवळपास ९९११ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. मागील वर्षाची २०२२-२३ मधील दुसरा हफ्ता तसेच काही जणांचा पहिला हफ्ता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अद्यापही जमा झालेला नाही. यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना केली आहे.
शिष्यवृत्ती व इतर लाभ मिळाले नसल्यास तक्रार करावी : अमोल वेटम
अनुसूचित जाती तसेच इतर मागासवर्गीय लाभधारक विद्यार्थ्यांना मागील तसेच चालू वर्षाची शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप तसेच इतर सवलतीचा लाभ बँक खात्यात जमा झाले नसल्यास त्यांनी समाज कल्याण आयुक्त यांना लेखी तक्रार करावी असे आव्हान अमोल वेटम यांनी केले.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
