BANNER

The Janshakti News

कामगार कार्यालयात गेले सहा वर्षांपासून अधिक काळ एकाच ठिकाणी ठाण मांडून असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची शासन निर्णयानुसार ताबडतोब बदली करा. ...मा. संजय कांबळे


वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली जिल्हा यांची, सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याकडे मागणी. 
 


=====================================
==============================

सांगली : वार्ताहर (दि.२३ मे २०२३)
 
आद.ॲड.प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन महाराष्ट्र राज्य, सांगली जिल्हा यांच्या मार्फत सांगली जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त मा.एम. ए.मुजावर साहेब यांच्याकडे बांधकाम कामगारांना विविध अडचणी बाबत लेखी निवेदन देण्यात आले, सदर निवेदन द्वारे असे कळविण्यात आले की श्रमिक,कष्टकरी व मोलमजुरी करणारे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या साठी व त्यांच्या मुलांसाठी मंडळाच्या माध्यमातून शैक्षणिक व सामाजिक विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान लाभ देण्यात येतो या योजनेमुळे कामगारांच्या मुलांना आपले शिक्षण,घर,अनेक सुख सुविधांचा लाभ मिळत आहे. त्या अनुषंगाने बांधकाम कामगारांनी मंडळानी आखून दिलेल्या वेबसाईट वरती भेट देऊन रितसर मुळ व योग्य स्पष्टपणे दिसणारी कागदपत्रे ऑनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रथम दाखल कागदपत्रे तपासणी करणारे मंडळाने नेमणूक केलेले MBOC चे अधिकृत आयडी असणारे काही क्लार्क हे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे हे मंडळाच्या आखून दिलेल्या निकषानुसार सर्व  योग्य व सुस्पष्ट दिसून येत असणारे कागदपत्रे हे तपासणी करते वेळी "अस्पष्ट कागदपत्रे आहे"  असे शेरा मारत आहेत व ते अर्ज त्रूटी मध्ये टाकले जात आहेत. तसेच बरेचदा कामगारांना दोनच अपत्य असताना तसेच नोंद असतांना ही तिसरे अपत्य म्हणून शेरा मारला जात आहेत. हे केवळ श्रमिक,कष्टकरी व अशिक्षित बांधकाम कामगारांना विनाकारण त्रास देण्याचा प्रकार सुरू केलेला आहे. तसेच पुढील अधिकारी हे झिरो पेंडन्सी दाखविण्या करीता MBOC चे क्लार्क यांनी टाकलेला शेरा जसाचातसा घेऊन पेस्ट करीत आहेत. कामगारांचे दाखल अर्ज त्रूटी मध्ये टाकले जात आहेत बरेचशे अर्ज न पाहताच बाद करीत आहेत, तसेच काही पात्र असणारे अर्ज हे "मूळ कागदपत्रे तपासणी साठी घेऊन यावे" असा अधिकारी शेरा मारत आहेत यामुळे मंजूर अर्ज असतानाही निष्कारण सर्व कागदपत्रे जशीच्या तशी पूर्तता करावी लागत आहेत. त्यामुळे मंजूर अर्जाची आणखी चार ते पाच महिने वाट पाहावी लागत आहे. हि कार्यालयात वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक पाहता मंजूर अर्जाची छाननी कागदपत्रे तपासणी करण्यासाठी नोंदणीकृत कामगारांना
कार्यालयामार्फत फोन करून कागदपत्रे तपासणी करण्यासाठी मूळ कागदपत्रे घेऊन येण्यास सांगितले पाहिजे अथवा तसे मंडळाच्या वेबसाईट वर वेगळे प्रयोजन असणे आवश्यक आहे. असे नियोजन न करता कोणत्याही धोरणात्मक निकष न लावता काही अधिकारी व कर्मचारी हे विनाकारण अर्ज त्रूटी व रद्द करण्याचा सपाटाच सुरू ठेवले आहे.
 या सर्व गोंधळ व मनमानी कारभारामुळे श्रमिक,कष्टकरी व बांधकाम कामगारांना आपले रोजचे काम बुडवून वरचेवर कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यांना काम केल्यावरच रोजची चुल पेटवली जाते, उपजीविकेसाठी नियमितपणे काम करणे आवश्यक आहे.अशा खडतर परिस्थितीत त्यांना वरचेवर कार्यालयात हेलपाटे मारायला लागत असल्याने त्यांचे मानसिक कुचंबणा व आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. यामुळे बांधकाम कामगार हा शासनाच्या सवलती पासून वंचित राहत आहे. याला कारणीभूत कोण, यामुळे आपण शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (१) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांना नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षेतेने व शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास ते बांधील असून विहीत कालमर्यादेत पूर्ण न केल्यास म.ना.से.(शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यांची तरतूद आहे. त्या तरतुदीनुसार कामगार सहाय्यक आयुक्त यांच्या कार्यालय येत असणाऱ्या शासनाने सुरू केलेल्या मंडळाच्या माध्यमातून श्रमिक कष्टकरी बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यात प्रकरणे विविध कर्मचारी व अधिकारी यांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत तसेच काही प्रकरणे काही हेतूपुरस्सर व जाणीवपूर्वक दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जात असले बाबत आपल्यास लेखी निवेदनाद्वारे वरचेवर निदर्शनास आणून दिले आहे. तरी आपण जाणूनबुजून शासकीय कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करीत असणारे, कामगार सहाय्यक आयुक्त यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी आजतागायत केलेल्या कामाची चौकशी करून त्यांच्यावर,  शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ च्या कलम १० (१) नुसार (शिस्त व अपिल) नियम,१९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करून तसी नोंद ही त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी. याचबरोबर 
या विभागात अनेक कार्यरत असणारे क्लार्क कर्मचारी व अधिकारी हे याचबरोबर काही अधिकारी हे गेले सहा वर्षापूर्वी पासून आपल्या सांगली जिल्हा व आपल्या कामगार सहाय्यक आयुक्त यांच्या कार्यालयात तळ ठोकूनच बसले आहेत. वास्तविक पाहता बदली अधिनियम,२००५ नुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची एका पदावरील कार्यालयात कामकाजाचा ३ वर्षाचा सामान्य कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांची सर्वसाधारण जिल्हा बदली करण्यात येते.बदली संदर्भात नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीवर बदली प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली होणे स्वाभाविक असते कोणताही शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी हा जवळ पास सहा वर्षे एकाच जिल्ह्यात व एकाच कार्यालयीत राहू शकत नसताना ही लोक बिनधास्त आपले मनमानी कारभार करत आहेत. त्यांना कार्यालयांतील सर्व बाबींचा अंदाज तसेच विविध प्रकारचे लागेबांधे असण्याची शक्यता नाकारता येत नसते, यामुळे आपण सर्व बाबींचा बारकाईने अभ्यास करून जबाबदार असणारे, सुखावलेले अधिकारी व कर्मचारी यांनी आजतागायत केलेल्या कामाची कार्यालयीन चौकशी करून दोषींवर निलंबित करण्याची कठोर कारवाई करून तसेच श्रमिक,कष्टकरी बांधकाम कामगारांचा व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शुभेच्छा घ्याव्यात...
अन्यथा आम्हाला आद.ॲड.प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली जिल्हा यांच्या मार्फत, शोषित श्रमिक कष्टकरी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल याची प्रामुख्याने नोंद घ्यावी. होण्याऱ्या नुकसानीला महाराष्ट्र शासन तसेच जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहणार आहे. असा इशारा   निवेदनाद्वारे देण्यात आला. सदरचे निवेदन प्रत माहिती साठी, मा. कामगार मंत्री सो
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई.
मा.प्रधान सचिव सो.
बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई.
 मा.सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारीसो, 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई.
मा.कामगार आयुक्त सो, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.
मा.अपर कामगार आयुक्त सो, पुणे विभाग पुणे. यांना पुढील उचित कार्यवाही साठी पाठविण्यात आले आहे.


 यावेळी , वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनचे सांगली जिल्हाध्यक्ष मा.संजय संपत कांबळे, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, जिल्हा उपाध्यक्ष सिध्दार्थ कांबळे, जिल्हा कोषाध्यक्ष हिरामण भगत, मिरज तालुका अध्यक्ष इसाक सुतार, कुपवाड शहर अध्यक्ष बंदेनवाज राजरतन, युवराज कांबळे, विक्रांत सादरे, अफजल मुजावर, राजु कांबळे, अनिल होवाळे, जावेद आलासे, संतोष वाघमारे, संगाप्पा शिंदे, मऱ्याप्पा राजरतन, चंद्रकांत कांबळे, प्रदिप मनचंद, मंजुनाथ कांबळे, जगदिश कांबळे यांच्या बरोबर बहुसंख्येने कामगार उपस्थित होते.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆